नांदेडला विमा, मग उमरखेडवर अन्याय का?  पिकविमा नाकारल्याने संतप्त शेतकऱ्यांसह माजी आमदार प्रकाश पाटील देवसरकर यांनी कृषी अधिकाऱ्यांना विचारला जाब

उमरखेड :

मागील खरीप हंगामात अतिवृष्टी व पुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर पिकांचे नुकसान होऊनही पिकविम्यापासून वंचित राहिलेल्या उमरखेडसह, जिल्हाभरातील शेतकऱ्यांचा संताप अखेर उफाळून आला आहे. माजी आमदार प्रकाश पाटील देवसरकर यांच्या नेतृत्वाखाली, गुरवारी संतप्त शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी कार्यालयावर धडक देत, कृषी अधिकाऱ्यांना घेराव घालत थेट जाब विचारला आहे.

यावेळी शेतकऱ्यांसह दाखल झालेल्या, भाजपातील माजी आमदार प्रकाश पाटील देवसरकरांनी, उमरखेड कृषी अधिकाऱ्यांनी घेराव घातला. शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडताना सांगितले की, पैनगंगा नदीकाठच्या शेतजमिनींमध्ये पुराचे पाणी चार ते पाच दिवस साचून राहिल्याने, हाताशी आलेली पिके पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली होती. मात्र एवढे मोठे नुकसान होऊनही शेतकऱ्यांना पिकविमा मिळाला नाही. याउलट शेजारील नांदेड जिल्ह्यातील हिमायतनगर व हदगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना विमा मंजूर झाला. पैनगंगेच्या सीमेवरच असलेल्या नांदेड जिल्ह्याला विमा मिळतो, मग उमरखेडच्या शेतकऱ्यांवर हा अन्याय का, असा थेट सवाल माजी आमदार प्रकाश पाटील देवसरकर यांनी उपस्थित केला.

शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांदेखत पिकांचे नुकसान झाले असताना, केवळ उपग्रहाच्या तांत्रिक अहवालावर आधारित निर्णय घेतला जात असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. शासनाने आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्र्यांनी या प्रश्नात तातडीने हस्तक्षेप करून उमरखेडच्या शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा, भाजपाचे माजी आमदार प्रकाश पाटील देवसरकर व उपस्थित शेतकऱ्यांनी दिला. एकंदरीत सत्तेत सामील असलेल्या, पक्षातीलच माजी आमदाराने, विमा प्रश्नावर सरकारला घेरल्याने, भविष्यात विमा प्रश्न अधिक चिघळला जाणार असल्याची, शक्यता वर्तवली जात आहे.

काय म्हणाले कृषी अधिकारी वडकुते?

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना, तालुका कृषी अधिकारी अभय वडकुते यांनी शासनाच्या तांत्रिक निकषांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, मागील पाच वर्षांच्या सरासरी उत्पादकतेच्या तुलनेत चालू वर्षातील उत्पादकता ७० टक्क्यांच्या वर नोंदविली गेली आहे. तसेच उपग्रहाद्वारे प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार पिकांची स्थिती समाधानकारक असल्याचे दिसून आल्याने, नियमांनुसार विमा मंजूर करण्यात आलेला नाही. पिकविम्याचे वाटप हे वैयक्तिक नुकसानीवर नव्हे तर महसूल मंडळनिहाय केले जाते. यासाठी हैदराबाद येथील नॅशनल रिमोट सेन्सिंग एजन्सी तसेच नागपूर येथील महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटरच्या उपग्रह डेटाचा आधार घेतला जातो. या प्रक्रियेत तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व तालुका कृषी अधिकारी यांचा सहभाग असतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

केवळ दोन मंडळांवर टांगती तलवार

चर्चेदरम्यान कृषी अधिकारी अभय वडकुते यांनी कुपटी आणि विडूळ या दोन महसूल मंडळांना पिकविमा मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचे सांगितले. मात्र उर्वरित सात महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांना विमा मिळण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

पालकमंत्र्यांवर दुर्लक्षाचा आरोप

यावेळी बोलताना माजी आमदार प्रकाश देवसरकर यांनी जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्यावरही निशाणा साधला. मोठ्या प्रमाणावर पिकांचे नुकसान होऊनही यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी पिकविम्यापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. पालकमंत्र्यांनी वेळेत लक्ष घातले असते तर नांदेड जिल्ह्याप्रमाणे यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनाही विम्याचा लाभ मिळाला असता. मात्र या गंभीर प्रश्नाकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले, असा आरोप पाटलांनी केला.