यवतमाळ जिल्हा पीकविम्यातुन वगळल्याचा मुद्दा विधानसभेत गाजणार, उमरखेडसह यवतमाळ जिल्हा वगळल्याने, शेतकरी आक्रमक, आमदार किसनराव वानखेडेंची लक्षवेधी दाखल!

यवतमाळ : गेल्या खरीप हंगामात अतिवृष्टी, अनियमित पाऊस आणि विविध नैसर्गिक आपत्तींचा मोठा फटका, यवतमाळ जिल्ह्याला बसला होता. मात्र यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना, पीकविमा योजनेतूनच वगळण्याचा पराक्रम, यंत्रणेकडून झाला होता. या गंभीर मुद्यावर शेतकरी वर्ग आक्रमक झाला असून, या पार्श्वभूमीवर काँग्रेससह विरोधकांकडून, विविध आंदोलने व निवेदने झाली आहेत. सत्ताधारी गटांची परस्पर, आरोप प्रत्यारोपांच्या फेरीही झाडल्या गेल्या आहेत. दरम्यान, याच मुद्द्यावरून विरोधक, पावसाळी सत्रात आक्रमकता दाखविण्याचे चिन्ह असतानाच, आता या मुद्यावर सत्तापक्षाकडून ही पावसाळी अधिवेशनात, लक्षवेधी दाखल करण्यात आली आहे. हा गंभीर मुद्दा विधानसभेत चर्चेसाठी घ्यावा, अशी मागणी उमरखेड विधानसभेचे आमदार किसनराव वानखेडे यांनी केली आहे.

सोमवार पासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात, विधानसभेत आमदार किसनराव वानखेडे यांनी लक्षवेधी दाखल केल्याचे पुढे आले आहे. या लक्षवेधी सूचनेत नमूद करण्यात आले आहे की, सोयाबीन, कापूस, तूर, ऊस आणि हळद या प्रमुख पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याने, शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. राज्यातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्याग्रस्त आणि संवेदनशील जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या यवतमाळमधील उमरखेड, महागाव आणि पुसद तालुक्यांमध्ये पिकांचे नुकसान अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे असतानाही, शासनाने जाहीर केलेल्या पीकविमा नुकसानभरपाईच्या लाभातून, जिल्ह्यालाच वगळण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे आधीच कर्जबाजारी व आर्थिक विवंचनेत असलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला असून, संबंधित अधिकाऱ्यांची हलगर्जी, विमा कंपन्यांची मनमानी आणि पारदर्शकतेचा अभाव यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे सूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांना तातडीने पीकविमा लाभ व आर्थिक मदत मिळावी, तसेच यवतमाळ जिल्ह्याला नुकसानभरपाईपासून वंचित ठेवण्यामागील कारणांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

दरम्यान, या प्रश्नावर शासनाची भूमिका काय आहे, शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी कोणती ठोस पावले उचलली जाणार आहेत आणि जिल्ह्यात वाढत चाललेला शेतकरी आक्रोश कसा शांत केला जाणार, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

“पीकांचे नुकसान यवतमाळमध्ये सर्वाधिक, पण विमा भरपाईतून जिल्हाच गायब, हा शेतकऱ्यांवरील अन्याय नाही तर क्रूर थट्टाच असल्याची, भावना शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.”